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प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन कौशल किशोर पांडे ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन

कानपुर 8 जून 2026

प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन कौशल किशोर पांडे ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की स्वीकृतियों को सरल और त्वरित बनाया जाए-प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम-प्रधान संगठन

ग्राम प्रधान संगठन ने पंचायतों से जुड़े तमाम विकास कार्यों और जनसुविधाओं पर उठाए मुद्दे

कानपुर से News17 india संवाददाता दिनेश कुमार मिश्र की रिपोर्ट..

कानपुर 8 जून 2026,राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पाण्डेय के नेतृत्व में संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव,एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर पंचायतों के विकास कार्यों,पेयजल व्यवस्था, सड़क मरम्मत, वृक्षारोपण तथा प्रशासनिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

उक्त 13 सूत्रीय ज्ञापन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही मांग की गई कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की स्वीकृतियों को सरल और त्वरित बनाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित न हों।

संगठन ने बरसात से पूर्व गांवों की सड़कों, गलियों और जल-निकासी व्यवस्था की मरम्मत कराने, पेयजल संकट के समाधान हेतु हैंडपंपों की मरम्मत एवं रिबोर कराने तथा जल जीवन मिशन के तहत अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने की मांग की।ज्ञापन में गांवों में साफ-सफाई, डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने का भी आग्रह किया गया।

इसके अतिरिक्त संगठन ने बड़े पैमाने पर फलदार एवं छायादार पौधों के वृक्षारोपण, भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने तथा ग्राम सभाओं में राजकीय नलकूपों, खड़ंजा मार्गों और संपर्क मार्गों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की मांग उठाई।

ग्राम प्रधान संगठन ने कहा कि पंचायतों को पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग मिलने से ग्रामीण विकास की गति तेज होगी और गांवों की मूलभूत समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो सकेगा। संगठन ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर बिंदुवार कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

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