सिद्धार्थनगर 21 जनवरी 2023
उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक…
सिद्धार्थनगर। उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता एवं सदस्य महेन्द्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार सोनी, जिलाधिकारी संजीव रंजन की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त अधिशासी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता एवं सदस्य महेन्द्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार सोनी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।
उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने जनप्रतिनिधियों का प्रत्यावेदन लेने के साथ-साथ मौखिक भी उनकी समस्याओं को सुना। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रावधानों के तहत निर्धारित 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. वर्ग को आरक्षण प्राप्त हो रहा है कि नही। उन्होेने कहा कि प्रत्येक जनपद में नगरनिकाय का कार्य देखने वाले एडीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेंगा, जिसमें संबंधित उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी सदस्य तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। समिति लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुनकर अपनी रिपोर्ट देंगी।
उपरोक्त बैठक के दौरान अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से प्रश्नावली भरवायी गयी, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का जनसंख्या के अनुपात में राजनैतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना है। प्रश्नवाली में यह भी पूछा गया है कि नगर निकाय में पिछड़े वर्ग को दिये गये आरक्षण से वे संतुष्ट है अथवा नही।
अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जनपद की 11 नगर निकायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। संबधित अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने-अपने नगरनिकायों का विवरण प्रस्तुत किया तथा संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायत के अधिशासी अधिकारी ने पिछड़ी जाति के सभासद पिछले नगरनिकायों के चुनाव में 27 प्रतिशत का आरक्षण एंव अन्य जानकारी आयोग को उपलब्ध कराया।
उक्त बैठक में आयोग के सदस्य महेन्द्र कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोग का गठन उ0प्र0 शासन ने किया है। इस प्रकरण की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में 11 अप्रैल को होगी। इसलिए आयोग का प्रयास है कि 31 मार्च तक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें।
सदस्य बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि 1953 में कालेकर समिति तथा 1980 में मण्डल समिति के रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है। आयोग सभी जनपदों का भ्रमण करके सभी 762 निकायों का अध्ययन करेंगा।
उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता की गयी।
इस बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर, समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे।