सिद्धार्थनगर 20 जुलाई 2024
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश.
डुमरियागंज के खीरा मंडी के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला व बच्ची की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी ने सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने राजस्व वाद एवं वसूली के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक/10 से 12 बजे तक तहसील में बैठकर जनता की समस्याओं का कराएं निस्तारण
जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर की उपस्थिति में राजस्व वाद एवं वसूली के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा तहसील डुमरियागंज के खीरा मंडी के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला व बच्ची की मृत्यु होने पर समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क के किनारे अवैध रूप से गिट्टी, मोरंग, बालू आदि रखकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा सामानों को जब्त करने का निर्देश दिया। इसका गम्भीरतापूर्वक कड़ाई से अनुपालन कराया जाये। मॉडल शाप के आस पास अवैध रूप से गाड़िया खड़ी होती है समस्त तहसीलों में प्राइवेट बस अड्डा के लिए जमीन चिन्हित किया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 10 से 12 बजे तक तहसील में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करायें।
जिलाधिकारी द्वारा तहसील निरीक्षण के दौरान जनसुनवाई रजिस्टर को देखा जायेगा। सभी तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जा धारियों को बेदखल कराकर वास्तविक रूप से जिसकी भूमि हो उसे कब्जा दिलाया जाये। सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार क्षेत्र में भ्रमण कर शिकायतों का निस्तारण करायें। जिलाधिकारी द्वारा समस्त तहसीलों के राजस्व वादों की समीक्षा की गयी। राजस्व वादों की सुनवाई में प्रगति ठीक न होने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक 10 दिन में कोर्ट में 50 वादों की सुनवाई से कम नहीं होनी चाहिए, एक दिन में कम से कम 05 वादों की सुनवाई कर निस्तारण करायें।
समस्त उपजिलाधिकारी न्यायिक प्रत्येक कार्य दिवस में कोर्ट में बैठकर वादों का निस्तारण करायें। सभी उपजिलाधिकारी न्यायिक/तहसीलदार वादों के निस्तारण में सुधार लायें, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी उपजिलाधिकारी तहसील के लम्बित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में एक दिन समीक्षा करें। धारा 80 के प्रकरण की समीक्षा शासन स्तर पर होती है कोई भी प्रकरण 45 दिन से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिए। लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की डायरी चेक करें। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व, स्टाम्प, व्यापार कर, परिवहन, आबकारी, नगर पालिका आदि विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में प्रगति लाकर लक्ष्य को पूर्ण करें। इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एआईजी स्टाम्प राजेश सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।