प्रेस विज्ञप्ति:-08/06/2021
डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने पीएम मोदी द्वारा मुफ्त वैक्सीन मुफ्त खाद्यान देने के निर्णय का किया स्वागत
भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सभी लोगों को मुक्त वैक्सीन देने के निर्णय का स्वागत किया है । सांसद पाल ने कहा कि मोदी सरकार का देश के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना के कवच के रूप में मुक्त टीकाकरण का फैसला ऐतिहासिक है, उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीनेशन का पूरा खर्च अब केंद्र सरकार उठाएगी | राज्यों को वैक्सीन नहीं खरीदना होगा।
डुमरियागंज सांसद पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी को मुफ्त वैक्सीन तथा गरीबों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है | इससे साबित हो गया कि कोरोना के वैश्विक चुनौती के बावजूद कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा । केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा ।
सांसद पाल ने कहा कि अभी तक राज्यों के ऊपर 25 प्रतिशत टीकाकरण की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को भी बहुत से राज्य पूरा नहीं कर पा रहे थे । महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों मे वैक्सीन सेन्टर टीके के अभाव में बंद हो गए थे।जिसके कारण लोगों में काफी अफरातफरी थी। इस समस्या की चिंता करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने संपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लिया । अब राज्यों को वैक्सीन भविष्य में नहीं खरीदना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी ।
सांसद पाल ने कहा कि मुफ्त टीकाकरण का काम पूरे देश में 21 जून से शुरू होगा । 21 जून विश्व योगा दिवस है पूरा विश्व ने योग को स्वीकार किया है तथा 21 जून तक केंद्र एवं राज्य मुक्त टीकाकरण के लिए दिशानिर्देश भी तय कर लिए जाएंगे । इस बीच सभी की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन को लेकर के जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ।
अंत में सांसद पाल ने कहा कि 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को मुक्त टीका देगी । किसी भी राज्य सरकार को टीके पर कुछ खर्च नहीं करना होगा । मोदी जी ने कहा कि कुल वैक्सीन के उत्पादन का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार वितरित करेगी तथा केवल 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएंगे । लेकिन निजी अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के ऊपर एक डोज पर 150 रुपए अधिक शुल्क ही ले सकेंगे। इसकी निगरानी राज्य सरकार करेगा।
(जगदम्बिका पाल)