सिद्धार्थनगर: 18 नवंबर 2024
बीoएमoएफo एवं प्रेस क्लब सिद्धार्थनगर के तत्वाधान में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित 14सूत्रीय मॉंगपत्र का डीएम को सौंपा ज्ञापन
सिद्धार्थनगर: भारत के समस्त पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्वावलंबन एवं लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया को सशक्त बनाने हेतु भारतीय मीडिया फाउन्डेशन के जिलाध्यक्ष व प्रेस क्लब सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ पत्रकार साथियों एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गोंड के अगुवाई में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार के सम्बोधन में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को चौदह सूत्रीय मॉंगपत्र का ज्ञापन सौंपा गया।
जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के प्रतिनिधि/प्रशासनिक अधिकारी प्रियंका चौधरी को सौंपे गए 14 सूत्रीय ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार से मांग किया गया है कि देश में पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून को अविलंब लागू किया जाए तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की तरह कानून बनाकर संवैधानिक दर्जा दिया जाए, “मीडिया पालिका” की स्थापना की जाए।भारत के सभी राज्यों में मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए एवं बोर्ड में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मीडिया अधिकार आयोग का गठन किया जाए। सभी प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की जनगणना करवाकर उनके नाम को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध कराया जाए।
भारतीय मीडिया फाउन्डेशन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार से मांग किया है की सभी प्रदेशों के मुख्यालयों पर समान रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए मीडिया सेंटर की स्थापना हो और इसके साथ-साथ सभी पुलिस थानों में भी मीडिया सेंटर बनाया जाए जहां पर पत्रकारों को बैठने एवं समाचार संकलन करने की सुविधा हो। देश के सभी पत्रकारों को 3,25,000 सुरक्षा भत्ता दिया जाए। राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को भी शामिल करते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए।
महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिए गए 14 सूत्रीय ज्ञापन में मांग किया है कि नागरिक पत्रकारिता की स्थापना के अंतर्गत समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन प्रणाली को सरल करते हुए राज्य स्तर के अलावा मण्डल स्तर पर रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित की जाए, जिससे आसानी से सम्मानित मीडिया बंधु अपने समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया का रजिस्ट्रेशन करा सके। देश के सभी राज्यों में जिला स्तर पर पत्रकार एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय समिति का गठन किया जाए,जिसमें सभी पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी बीमा की सुविधा प्रदान किया जाए, उनको स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का भी लाभ उपलब्ध कराया जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार पत्रकारों के परिवार की सुरक्षा की गारंटी की जिम्मेदारी ले?? क्योंकि न्यूज कवरेज के दौरान कभी कभी उनके जान माल का खतरा हमेंशा बना रहता है। ऐसी हालत में उनके बच्चों को कक्षा 12 तक की निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। पत्रकारों को हाईवे पर यात्रा के दौरान किसी भी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स माफ किया जाना चाहिए। प्रिंट,मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,के अलावा आज पूरे विश्व में डिजिटल मीडिया का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है,आज ज्यादातर लोग डिजिटल मीडिया को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। पत्रकारों को ट्रेन में यात्रा के दौरान वीआईपी कोटा के अंतर्गत रिजर्वेशन कि समुचित व्यवस्था की जाए,जिस तरह की सुविधा सांसद, विधायक एवं प्रशासनिक लोगों को दी जाती है, रेस्ट हाउस एवं गेस्ट हाउस में भी पत्रकारों का कोटा सुनिश्चित हो और उन्हें भी यह सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
इस अवसर पर भारतीय मीडिया फाउन्डेशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गोंड, प्रेस क्लब अध्यक्ष नरेन्द्र रावत,प्रेस क्लब सिद्धार्थनगर के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं सम्पादक विजय मिश्रा,सुधाकर मिश्रा,गोरखपुर मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, तहसील नौगढ़ प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष संतोष कुमार,प्रेमचंद गोंड, जगदीश कुमार सहित तमाम पत्रकार साथी ज्ञापन देते समय उपस्थित रहे।