विकाशखण्ड बढ़नी- सिद्धार्थनगर/दिनाँक 09 जनवरी 2023
बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना कर जताया विरोध
सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक परिसर के अंदर जताया विरोध। उन्होंने कहा कि विगत दशकों से ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण एवं पारदर्शिता के साथ जवाबदेही को लेकर संघर्ष करता रहा है।जब भी पंचायतों का हनन हुआ है तो संगठन ने आगे बढ़कर कभी संवाद के जरिये तो कभी संघर्ष के जरिये पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय मे केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर जो नियम बनाये जा रहे हैं वह पंचायतों के ताने बाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। पंचायती राज अधिनियम1947 में जो व्यवस्थाएं हैं उनको बाधित किया जा रहा है,जिससे पंचायतों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। सरकार द्वारा पंचायत निधियों का नित नए नए प्रयोग करके उनका शोषण किया जा रहा है। जिसका ताजा उदाहरण मनरेगा श्रमिको के हाजिरी से संबंधित है।
बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी दिशा निर्देश जारी करते समय शासन में बैठे लोग यह भूल जाते हैं कि सि0नगर नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ जिला है जहां पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या हमेंशा बनी रहती है। ऐसे में मोबाइल से हाजिरी लेने की प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। यह सब हम समस्त ग्राम प्रधानों के समझ से परे है। सरकार सिर्फ आदेश देने जानती है उनको व्यवहारिक परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है।
बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि विगत वर्ष 15 दिसंबर 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा हास्यास्पद है कि मुख्यमंत्री के घोषणा के उपरांत भी ग्रामीण विकास विभाग भी घोषणाओं को पूरा करने में तत्परता नहीं दिखा रहा है। एक वर्ष पूरा होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री द्वारा आदेश देने के बाद भी घोषणाएं धरातल पर नही उतर पाई है जिसको लेकर ग्राम प्रधानों में गहरा रोष व्याप्त है। राज्य वित्त से मिलने वाली धनराशि शहरों के अपेक्षा बहुत ही कम है।
बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष बबलू चौबे ने कहा कि हम जानना चाहते है कि नए भारत और नए उत्तरप्रदेश मे नई व्यवस्था लागू होगी या वही पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। ग्राम पंचायतों में मिलने वाली अधिकांश धनराशि मानदेय की भेंट चढ़ गई है। गांव के विकास कार्य पूरी तरह से वाधित है। ग्राम प्रधान संगठन सरकार से यह मांग करता है कि शहर की तरह गांवों को वजट दिया जाए। मानदेय आदि का खर्च अतिरिक्त धन देकर उसकी पूर्ति करे। गौशाला का जो कार्य प्रधान के जवाबदेही द्वारा कराया जा रहा है उस कार्य को राजस्व विभाग को करने को कहा गया था।
बढ़नी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे ही पंचायतों का उत्पीड़न बढ़ने के विरोध में हम लोग जनपद मुख्यालय में एक बड़ी रैली निकाल कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री भारत सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखेगे, उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से प्रधान संगठन यह अनुरोध करता है कि पंचायत को ताकतवर बनाने की दिशा में कार्य करें। जो विसंगतियों आ रही हैं उसका तत्काल निराकरण किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उसको तत्काल पूरा किया जाए।
भवदीय:-
बबलू चौबे–राष्ट्रीय पंचायतीराज प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष–विकास खण्ड बढ़नी,जनपद सिद्धार्थनगर, (उत्तरप्रदेश