सिद्धार्थनगर: 30 जनवरी 2024
जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु न्यायिक, प्रशासनिक एवं बैंक के अधिकारीगण के साथ विशेष बैठक किया गया
जनपद सिद्धार्थनगर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, के निर्देशानुसार आज दिनांक 30-01-2025 को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विरजेन्द्र कुमार सिंह के दिशा-निर्देश में दिनांक 08-03-2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद के न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं बैंक के अधिकारीगण के साथ विशेष बैठक किया गया।
उक्त बैठक में मो० रफी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1, सुबाष चन्द्र तिवारी विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),मनोज कुमार तिवारी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती श्रद्घा भारतीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुभव कटियार सिविल जज (सी0डि0), अरूण कुमार चतुर्थ अपर सिविल जज सी०डि० शैलेन्द्र नाथ सिविल जज (सी0डि0)/एफ०टी०सी०, ऋचा चौधरी सिविल जज जू०डि० एफ०टी०सी०-द्वितीय, उमाशंकर अपर जिलाधिकारी, सिद्घार्थ अपर पुलिस अधीक्षक, सर्वेश कुमार सक्सेना शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, रितिक वर्मा आबकारी निरीक्षक,दिलीप कुमार वरिष्ठ निरीक्षक बाट तथा माप, संतोष सप्लाई इस्पेक्टर जिलापूर्ति विभाग,उमेश प्रसाद इण्डियन बैंक, बृजेश कुमार आर०आई० आर०टी०आई0 अमर खड़का बैक आफ इण्डिया, देवेश कुमार मिश्र वन विभाग, रमेश कुमार टी०एस०आई0 यातायात विभाग, राम प्रकाश मिश्र यूनियन बैंक आफ इण्डिया, उज्जवल त्रिपाठी श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
उक्त बैठक में प्रभारी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत मो० रफी अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या1,द्वारा दिनांक 08 03 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद के न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं बैंक के अधिकारीगण के साथ विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी उमाशंकर द्वारा बताया गया कि विगत दिवस से अधिक मामले निस्तारित किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्घार्थ द्वारा बताया गया कि 7732 मामले लोक अदालत हेतु चिन्हित किये जा चुक है तथा न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिसों का सम्यक तामीला कराया जा रहा है। आबकारी विभाग द्वारा 90 मामले, बाटमाप विभाग द्वारा 4278 मामले, जिलापूर्ति विभाग द्वारा 4395 मामले, इण्डियन बैंक द्वारा 200 मामले, यातायात विभाग द्वारा 490 मामले, बैंक आफ इण्डिया द्वारा 208 मामले, वन विभाग द्वारा 40 मामले तथा श्रम विभाग द्वारा 600 मामले चिन्हित किये गये है।
उपर्युक्त सभी उपस्थित बैंक अधिकारीगण को यह निर्देशित किया गया कि वे एन०पी०ए० व ऋण वसूली संबंधी ऐसे मामले जो लोक अदालत में निस्तारित किये जा सकते हैं को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु प्रयास किये जाये।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि जिला मुख्यालय तथा विभिन्न तहसीलों में ऐसे स्थान जहां जनसामान्य की अधिकाधिक संख्या मौजूद हो जैसे न्यायालय, कलेक्ट्रेट, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, हाट बाजार तहसील मुख्यालय, बैंक आदि जगहों पर लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु लोकअदालत एवं उसमें नियत की जा सकने वाले वादों की अधिकाधिक जानकारी व प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास करें व जनसहभागिता सुनिश्चित करें।
मनोज कुमार तिवारी/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/पूर्णकालिक सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सिद्धार्थनगर।