लखनऊ–12 जनवरी 2023
सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी
ग्राम्य विकास की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्ति तक पहूँचाया जाए– शैलेष कुमार सिंह
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाये–सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अमृत सरोवरों के निर्माण में गति लाने के निर्देश
लखनऊ 12 जनवरी, 2023। सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने गुरूवार को समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि ग्राम्य विकास की योजनायें ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक स्वावलम्बन तथा सामाजिक विकास का मूलभूत आधार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहंुचाया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहंुचने पर ही योजना का उद्देश्य पूरा होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में गुरूवार को सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार श्री शैलेष कुमार सिंह द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग में जन प्रतिनिधियों तथा आमजन से प्राप्त शिकायतों को शीघ्र निस्तारित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराने का निर्देश दिया।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के योजनाओं की उपलब्धियों से अवगत कराया।सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 862767 नये आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसके सापेक्ष 10 जनवरी, 2023 तक 321967 आवास पूर्ण हुए हैं। उन्होंने आयुक्त ग्राम्य विकास श्री जीएस प्रियदर्शी को स्वीकृत आवासों को पूरी गुणवत्ता के साथ 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नये स्वीकृत आवासों के लिए अवमुक्त धनराशि 1678 करोड़ में से चयनित लाभार्थियों को 20 जनवरी तक प्रत्येक दशा में पहली किश्त जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक 6700 करोड़ रूपये आवास के लिए निर्गत किये जाने हैं। श्री सिंह ने कहा कि आवास के निर्माण में गुणवत्ता के साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य को सम्पन्न किया जाये। शैलेश सिंह ने कहा कि चयनित लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण तथा सत्यापन के अधूरे कार्यों को तत्काल पूर्ण किया जाये। बिना आधार सत्यापन के किसी भी लाभार्थी को धनराशि निर्गत नहीं होगी।
सचिव भारत सरकार शैलेष सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वन से आच्छादित अधूरे कार्यों को वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए 31 मार्च तक मार्गों का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। शैलेश सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत 18563 किमी0 स्वीकृत मार्गों के सापेक्ष अवशेष 2492 किमी0 के कार्यों को शीघ्र एवार्ड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता की जांच के लिए अभी तक 122 स्टेट क्वालिटी मॉनीटर नियुक्त हैं। उन्होंने मार्गों की लम्बाई के दृष्टिगत अनुपातिक रूप से स्टेट क्वालिटी मॉनीटरों की संख्या को पूर्ण करते हुए मार्गों की गुणवत्ता की निरन्तर जांच किये जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने लम्बित एटीआर की कमियों को दूर कराते हुए प्रकरणों को निस्तारित कराने का निर्देश मुख्य अभियंता आर0के0 चौधरी को दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं सीपी ग्राम्स पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्गों की गुणवत्ता के लिए 460 पैकेजों पर क्वालिटी कंट्रोल लैब तत्काल स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
सचिव भारत सरकार शैलेष सिंह ने मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित हो रहे अमृत सरोवरों की समीक्षा करते हुए बताया कि 15 अगस्त, 2023 तक प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवर निर्मित किये जाने हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 8744 अमृत सरोवर निर्मित हुए हैं, जिसमें गति लाने की आवश्यकता है।
शैलेश सिंह ने कहा कि अमृत सरोवरों के पास रिक्त भूमि पर पर्यावरण के दृष्टिगत अच्छे पौधों को रोपित किया जाए। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत हुए कार्यों का ग्राम सभा स्तर पर सोशल ऑडिट कराते हुए अतिरिक्त धनराशि की वसूली किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 75 जनपदों के सापेक्ष 32 जनपदों में लोकपाल नियुक्त हैं।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को लोकपाल के माध्यम से तत्तकाल निस्तारित कराने के निर्देश दिया।उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच एरिया आफिसर्स एप के माध्यम से करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों को अत्यधिक बेहतर किया जा सके। उन्होंने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का सभी साइटों पर प्रयोग करने का निर्देश दिए।
शैलेश सिंह ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर व्हाटसेप ग्रुप बनाते हुए उसमें जनप्रतिनिधियों यथा विधायकगण, सरपंच, मुखिया, प्रधान तथा स्थानीय जनपद के सासंदगण तथा रनर अप रहे जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए। शैलेश सिंह ने मनरेगा के प्रत्येक श्रमिकों का 100 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण कराने का निर्देश आयुक्त मनरेगा को दिया।
सचिव भारत सरकार शैलेष सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के उपरान्त लक्ष्य के सापेक्ष स्वयं सहायता समूहों की संख्या को अत्यधिक तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आजीविका मिशन के रिक्त पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिया। शैलेश सिंह ने स्वयं सहायता समूह को गठित कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए स्वावलम्बी बनाने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार का आधार महिलायें होती हैं इसलिए गांव के चतुर्मुखी विकास के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करें। उन्होंने महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगारों से जोड़ते हुए उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष करने का निर्देश दिया। सिंह ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से फूड क्लस्टर, जरी जरदोंजी क्लस्टर को विकसित कराने का निर्देश दिया।
उपरोक्त समीक्षा बैठक में गया प्रसाद, उप-महानिदेशक, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेश, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी, विशेष सचिव योगेश कुमार, मुख्य अभियंता यूपीआरआरडीए आरके चौधरी, उपायुक्त एके सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
(डॉ0 मनोज कुमार)सूचना अधिकारी,
ग्राम्य विकास विभाग