सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत,31 जनवरी से पहले चुनाव कराने पर रोक,सुनवाई कल भी रहेगी जारी
उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए 31 जनवरी से पहले चुनाव करवाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. मामले को लेकर सुनवाई कल भी जारी रहेगी।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इस बात की संभावना नहीं होगी कि हाईकोर्ट के फैसले को अमल में लाते हुए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश चुनाव तारीखों की अधिसूचना जारी कर दे। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के दौरान ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देने की समय सीमा दे सकता है। शीर्ष अदालत आयोग से प्रक्रिया पूरी करने की निश्चित समय सीमा भी पूछ सकता है।
उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरक्षण पर अध्ययन के लिए राज्य सरकार की तरफ आयोग बनाया गया है. कोर्ट के पूछने पर बताया कि तीन महीने में आयोग अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, कहा कि ऐसी सूरत में तो जिन नगर निगमों का कार्यकाल इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगा, वो सीट तीन महीने बिना किसी प्रतिनिधित्व के रह जायेंगी. पर बिना ओबीसी को प्रतिनिधित्व के चुनाव कराना भी ठीक नहीं रहेगा। SC ने SG से पूछा कि क्या आयोग इससे पहले अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता. तुषार मेहता ने कहा कि वो जानकारी लेकर इस बारे में कोर्ट को अवगत कराएंगे।
बीजेपी प्रवक्ता मनीष गुप्ता ने कहा कि सरकार तीन हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेगी. सरकार ने ओबीसी आरक्षण की नई रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन माह की मोहलत मांगी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा माना है. शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक चुनाव नहीं होता, तब तक प्रशासक कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे. आयोग ने भी तीन महीने में प्रारंभिक रिपोर्ट देने की बात कही है, लेकिन जिलावार पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा होने में छह माह लग सकता है।
अप्रैल-मई से पहले चुनाव होना मुश्किल,ऐसे में अब यह तय लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में निकाय चुनाव नहीं होंगे. फरवरी-मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने के कारण अप्रैल-मई के पहले चुनाव होना संभव नहीं लग रहा है. योगी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि ओबीसी आरक्षण के बिना सरकार चुनाव में आगे नहीं बढ़ेगी.
