दिल्ली से बड़ी खबर – केंद्र सरकार ने तीनों किसान बिल वापस लेने का किया एलान –
अभी अभी PM मोदी ने देश के नाम सम्बोधन में यह घोषणा की.
काफी समय से अन्नदाता कर रहे थे हड़ताल,तीनो कृषि कानून का बात रहे थे काला कानून, इस कृषि बिल को वापस करने के लिए चला रहे थे किसान आंदोलन-
पंजाब,दिल्ली,हरियाणा,उत्तरप्रदेश व अन्य प्रदेश में भी जगह जगह कर रहे थे महापंचायत व बैठक.आखिर के केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की मांग को मांगते हुए लिया देशहित में फैशला..
आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है. जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए – PM @narendramodi
एम.एस.पी यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइज को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा.
इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे: पीएम मोदी-