रा0पं0रा0प्र0सं0 कार्यकारी अध्यक्ष कौशल किशोर पाण्डेय ने मुख्य सचिव पंचायतीराज को निम्न बिंदुओं पर पुनर्विचार के लिये दिया प्रार्थना पत्र…
1) स्वयँ सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालयों की सफाई रख रखाव के औचित्य पर,तथा 9,000/- प्रति माह की दर से धन हस्तानांतरित औचित्य पर प्रश्नचिन्ह के संबंध में धन हस्तानांतरण प्रक्रिया को रोककर पुनर्विचार करें…
2) कार्यालय मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)उ0प्र0 पत्रांक संख्या-5/497/2021–5/122/2017 S.B.M.G.लखनऊ 1जुलाई 2021 स्वयं सहयतसमुहो की अभियान चलाकर,6000 +3000-कुल टोटल 9000 की प्रतिमाह की दर से कुल 54,000 हस्तांतरित की जा रही है..
इस आदेश से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हत्प्रभ और असहमत हैं,इस आदेश के अनुपालन कराए जाने की प्रक्रिया ग्राम प्रधानों का मनोबल तोड़ रहा है। जिससे ग्राम सभाओं की विकाश वाधित होने की आशंका है। इसलिए उक्त धनराशि को ग्रामप्रधानो ने अनिक्षा जाहिर की है।
राष्ट्रीय पंचायतीराज प्रधान संगठन का पंचायतीराज मुख्य सचिव से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि निम्न विन्दुओ को निम्न विन्दुओ को संज्ञान में लेकर इस आदेश को समाप्त करने की कृपा करें।
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1) 5/428/2021– 5-1127- 11/2018/2021लखनऊ, 02 जुलाई 2021द्वारा मिशन निदेशक स्वच्छ भारत (मिशन) (ग्रा0) द्वारा यह कहा गया कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य पूरा करने तथा प्रयोग हेतु कार्यवाही की जाए। महोदय कृपया इसको संज्ञान में लाने का कृपा करें,अभी तमाम सामुदायिक शौचालय पूर्ण नही है,तथा तमाम शौचालयों का प्रयोग शुरू नही हुआ है, पुराने प्रधानो की बड़ी संख्या में भुगतान नही हुआ है,ऐसे में स्वयं सहायता समूहों को भुगतान करने क्या औचित्य है। आशंका है कि यह कार्य कहीं धन के दुरुपयोग की श्रेणी में न आ जाये।
2) स्वयं सहायता समूह द्वारा नियुक्त सम्मानित महिलाओं जो सामुदायिक शौचालयों की सफाई भी करेंगी,जो प्रायः संबंधित गांव की निवासी नही हैं। कुछ तो संबंधित गांव से कई किलोमीटर की दूरी तय करके आएंगी,मात्रा छः हजार की राशि में आना जाना सहन नही हो सकता। यह कत्तई अव्यवहारिक है,सर्दी, गर्मी, वरसात,बाहर से आना जाना और समय पर पहुचना बड़ा कठिन है।
3) ग्रामीण मान्यताओं के द्वारा शौचालयों के साफ सफाई का कार्य माताओं एवम बहनों द्वारा नही करवाना चाहिए। इससे गांव की महिलाओं या किसी की सम्मान (प्रतिका) पर सवाल उठ सकता है। उक्त कार्यो की सफाई के लिए युवक/पुरुषों को लगाया जाए यही ग्रामीणों की मानना है।
4) सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था ग्रामपंचायतें बखूबी कर सकती हैं,ऐसे में स्वयं सहायता समूह को बीच मे लाना ग्राम पंचायतों के प्रति अविश्वास का प्रतीक बन जायेगा।
5) सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के द्वारा दो शिफ्ट में 3000/–3000/–रुपये देकर ही बखूबी करवा सकती हैं,इससे करीब 1,18,144 युवकों को अर्धरोजगार मिलेगा, तथा य युवक अपना और भी कार्य करते रहेंगे।
6) इस तरह की व्यवस्थाओं से ग्राम पंचायतों / ग्राम प्रधानों के ऊपर अनावश्यक हस्तक्षेप किये जाने की भावना घर कर रही है जो आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नही है / उचित नहीं है….
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राष्ट्रीय पंचायतीराज प्रधान संगठन अंततोगत्वा समस्त ग्राम प्रधानो की ओर से यह कहना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाये हमारी माता एवम बहन हैं,माना कि गरीबी है, बेरोजगारी है, किंतु महिला सशक्तिकरण के नाम पर सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई करवाना बिल्कुल उचित नही है। कृपया इन महिलाओं को पशुपालन, बाग बागवानी कृषि व सामाजिक कार्यो से जुड़े हुए उत्पादों के क्षेत्रों में एक हद तक स्वयं सहायता समूह की हमारी माताओं एवम बहनों को इस कार्यो के लिए सुरक्षित कर दिया जाए।
8) लार्ज स्केल पर पूंजीपतियों के द्वारा इस क्षेत्र में हो रहे उत्पादन को रोक जाए।
स्वयं सहायता समूह को इसके लिए पर्याप्त साधन ,उपकरण,पूंजी व प्रशिक्षण दिया जाए,तथा इनके माध्यम से कुटीर उद्योग गृह उद्योग द्वारा उत्पाद बनाये जाएं
कार्यो में लगाया जाये,
9) हम 59073 ग्राम पंचायतों तथा 1,06,774 गाँवो तथा प्रदेश की कस्बाई तथा ग्रामीण आवादी की ओर से यह प्रतिज्ञा करते है कि उपरोक्त हेतु स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाये गए उत्पादों को खपत करने का पूरा प्रयास करेंगे। ताकि हमारी माताओं एवम बहनों को सम्मानजनक ढंग से रोजगार मिले। वह भी आत्मनिर्भर एवम शसक्त हों, स्वयं सहायता समूह की माता एवम बहने इस हद आत्मनिर्भर न बनेकी उन्हें सामुदायिक शौचालयों में सफाई करें, इस प्रकार के विचार को न सोचा जाए,कृपया गंभीरता पूर्वक से उपरोक्त पर विचार करे।
प्रेस विज्ञप्ति :- कौशल किशोर पाण्डेय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन उत्तरप्रदेश…