लखनऊः 27 जुलाई, 2022
अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय की बैठक वीडियो कान्फेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न–
पुलिस, कारागार, अभियोजन, विधिविज्ञान एवं न्यायपालिका के डेटाबेस के आपसी समन्वय हेतु तकनीकी समस्याओं का शीघ्र होगा निस्तारण-
प्रिजनर क्राइम नेटवर्क, डिजिटलाइजेशन, ई सर्टिफिकेट, ई-पैरोल, ई-मुलाकात एवं आम आदमी को विधिक सहायता आदि के बारे भी हुआ प्रस्तुतीकरण
लखनऊः 27 जुलाई, 2022
(मीडिया सेल, गृह विभाग) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत संचालित भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का पूर्णतया डिजिटलाइजेशन किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इसी कड़ी में आज अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आई0सी0जे0एस0 की बैठक वीडियांे कान्फेन्सिंग के माध्यम से लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्टर में सम्पन्न हुई।
इसमें भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई0सी0जे0एस0) के तहत उ0प्र0 में पुलिस, कारागार, अभियोजन, विधिविज्ञान प्रयोगशाला एवं न्यायपालिका के डेटाबेस के आपसी समन्वय हेतु आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयो एवं तकनीकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उनके निराकरण के प्रयास किये गये।
वीडियो कान्फ्रेंसिग में किसी भी अपराधी का पूर्ण विवरण सम्बन्धित एजेंसियों को आनलाइन उपलब्ध कराये जाने पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रिजनर क्राइम नेटवर्क मामलों के डिजिटलाइजेशन, ई सर्टिफिकेट, ई-पैरौल, ई-मुलाकात एवं आम आदमी को उपलब्ध विधिक सहायता आदि के संदर्भ में किये गये विस्तृत प्रस्तुतीकरण में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये।
पुलिस व्यवस्था, विवेचना, वादों के निस्तारण आदि को पारदर्शी तरीके से किये जाने संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। पॉक्सो मामले, आई0टी0एस0एस0ओ0 पोर्टल पर भी प्रस्तुतीकरण किया गया, जो मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिये पूर्णतया लाभदायक होगा।
उल्लेखनीय है कि यह एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जिसका इस्तेमाल देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने के लिए किया जाता है। आई0सी0जे0एस एक मंच से अदालतों, पुलिस, जेल और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच आकड़ों और सूचनाओं के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य अपराधियों पर नजर रखने के नेटवर्क और प्रणालियों (सीसीटीएनएस) को विभिन्न चरणों में ई-अदालतों और ई-जेल डेटाबेस के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों जैसे फोरेन्सिक, अभियोजन और किशोर न्याय गृहों से जोड़ना है।
वीडियो कान्फ्रेन्सिग में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी के अलावा सचिव, गृह बी0डी0 पाल्सन, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, आशुतोष पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, मोहित अग्रवाल, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डा0 अतुल कुमार मित्तल, विशेष सचिव, गृह, एन0आई0सी उ0प्र0 की वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, सुश्री संगीता मनीष आदि ने प्रतिभाग किया।
दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशक, कारागार, आनन्द कुमार, आई0सी0जे0एस0 के नेशनल हेड, शशिकान्त शर्मा के साथ सभी स्टेक होल्डर्स, एन0आई0सी0 के वरिष्ठ वैज्ञानिक, रंजन कुमार एवं विष्णु कुमार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार सौरभ द्विवेदी, आदि ने प्रतिभाग लिया।
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सम्पर्क-ः सूचनाधिकारी, प्रभात श्रीवास्तव