प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा पाँच सूत्रीय मांग पत्र
लखनऊ। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को पाँच सूत्रीय मांगपत्र देकर यह मांग किया है कि संगठन निम्न पाँच सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर रहा है,जिसे स्वीकार करें,प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तरप्रदेश शासन द्वारा निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाये जाने के लिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता है। प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने कहा कि ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश सरकार पर शत-प्रतिशत विश्वास व्यक्त करता है। संगठन प्रत्येक परिस्थित में सरकार के ही साथ था! और सदैव सरकार का साथ देता रहेगा। संगठन आपके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करता है।वर्तमान परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम प्रधान संगठन निम्न पाँच सूत्रीय माँग पत्र प्रस्तुत कर रहा है जिसे स्वीकार करें और शासन द्वारा की गई कृत कार्यवाही से संगठन को अवगत कराएं।
1) प्रदेश अध्यक्ष ग्राम-प्रधान संगठन कौशल किशोर पांडे ने ग्रामसभा सम्वन्धी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों की दूरी घटाने एवं पूर्व की भाँति स्वीकृतियाँ संचालित किए जाने की मांग की है। प्रशासक/निवर्तमान ग्राम-प्रधानप्रधान) व पंचायत सचिव के डोंगल से संयुक्त खाता संचालित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करे।जो ग्राम सभाओं के हित में यह अति-आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है।
2) निवर्तमान ग्राम प्रधान/प्रशासक की कार्य क्षमता को बढ़ाने एवं प्रशासक के कार्य को आसान करना व गतिवान बनाने हेतु उनके सम्मान के अनुरूप उचित मानदेय दिलाने की कृपा करें। यह जनहित में अति आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य भी है।
3) कृपया शासनादेश संख्या-2403/33-1- 2001-20/20017.C – पंचायती राज सनुभाग- लखनऊ दि.08 अक्टूबर 2001 में’ ग्राम प्रधानों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विशेषकर -तहसीलों व थानों’ तथा अन्य विकास विभागों के कार्यालयों में समस्त आधिकारियों व कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधानों के प्रति सम्मान जनक व्यवहार करने की व्यवस्था दी गई है। साथ ही यह भी व्यवस्था दी गयी है। कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से उठायी गयी ग्राम पंचायत की समस्याओं पर-प्राथमिकता से ध्यान देकर सम्बंधित विभागों द्वारा शीध कार्यवाही की जाये।उपरोक्त शासनादेश का पालन ग्राम प्रधान/प्रशासक के लिये भी करने का कष्ट करें,ताकि जनहित की भावना से काम हो सके।
4) मनरेगा सहित सभी लंबित भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करे। ताकि किसी ग्राम पंचायत पर कोई बकाया न रहे। जिससे पंचायतीराज व्यवस्था सुव्यवस्थित चलती रहे, सरकार के तरफ से यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम सभा में विकास कार्यों की पत्रावली पर स्वीकृति एक सप्ताह के भीतर मिल जाये। 2025-26 को कार्ययोजना के सभी लंबित कार्य तथा 2026-27 को कार्ययोजना के सभी विकास कार्य प्रशासक तथा पंचायत सचिव को संयुक्त रूप से कराने के आदेश देने एवं प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करने की कृपा करे। ताकि विकास कार्यों में त्वरित गति बनी रहे।जिससे लोकप्रिय एवं जनप्रिय सरकार की उज्जवल छवि निस्तर बनी रहे। तथा निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक” बनाये जाने का निर्णय समूचे उत्तर प्रदेश के लिये विकास का नया आयाम सिद्ध हो,ग्रामीणों को कोई-कमी महसूस न हो,और गाँव के अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे।
5) ग्राम पंचायतों के चुनाव मी आने वाले हैं। जहाँ मानव में उदारता, दया, करुणा परोपकार की भावना होती है। वहीं विकृति स्थानीय राजनीति के चलते ईर्ष्या,द्वेष,प्रतिद्विन्दता, जलन व बदले जैसी भावनायें भी पनपती रहती है,विगत वर्षों से ग्राम-प्रधानों व उनके परिवार के हत्यायें आदि इसी कारण से हुई है। ऐसे में निवर्तमान ग्राम प्रधान/प्रशासको की सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त प्रदेश की चौकियों व थानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए!ताकि प्रशासक/निवर्तमान ग्राम प्रधान व पुलिस के वीच संवाद बना रहे। ग्राम्य सम्बन्धी समस्त कार्यों में यदि पुलिस की आवश्यकता हो तो प्रशासक/ निवर्तमान ग्राम प्रधान के अनुरोध पर तत्काल पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। ग्रामसभा में कोई विवाद होने पर प्रशासक/निवर्तमान ग्राम प्रधान व उनके परिवार पर कोई भी धारा न लगाई जाय,उनके परिवारीजनों के खिलाफ कोई भी FIR विना गुण-दोष के आधार पर सघूनतम् जाँच किये बिना न दर्ज हो,शासन के तरफ से आदेश जारी करने का कष्ट करें, कृपया उपरोक्त पाँच मांगे स्वीकार कर संगठन को कृत कार्यवाही से अवगत कराएं।
कौशल किशोर पान्डेय, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन, उ0प्र0. ग्राम व पोस्ट-ऊँचा, औरैया, 8126397610