यूपी: सीएम योगी ने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता की बदौलत बनाई अलग पहचान
मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में सरकारी तंत्र में चले आ रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग के पुराने सिस्टम में किया बड़ा बदलाव
यूपी में जहां बड़े पैमाने पर पैसे लेकर अफसरों की ट्रेडिंग व पोस्टिंग, मनमाफिक ट्रांसफर होते थे,अब योग्यता व निष्पक्षता को दी जाती है प्राथमिकता
यूपी जैसे बीमारू राज्य को अपनी कुशल प्रशासक क्षमता से बनाया देश का दूसरी अर्थव्यवस्था वाला अग्रणी प्रदेश
ट्रांसफर अब केवल उनके विज़न और जरूरत के मुताबिक ही होंगे,ना कि किसी बाहरी दबाव या पैसे के बल पर
यूपी: सीएम योगी ने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता की बदौलत अलग पहचान बनाई है। सीएम योगी ने जब यूपी की सत्ता पर काबिज हुए उस समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपनी कुशल प्रशासक क्षमता से यूपी जैसे बीमारू राज्य को देश का दूसरी अर्थव्यवस्था वाला अग्रणी प्रदेश स्थापित किया है। आज देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। जल्द ही देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का एक ट्रिलियन योगदान होगा। पहले उत्तर प्रदेश की छवि गुंडा माफिया राज के रूप में पहचाना जाता था,यहां कोई निवेश नहीं करना चाहता था। आज समूचे देश में सीएम योगी की बदौलत यूपी की छवि एक्सप्रेसवे,अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट,कानून व्यवस्था,डिफेंस एक्सपो,ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का निर्माण होना शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था,रोड कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है,डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है।
आपको बता दें कि हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री का ट्रांसफर या स्थानांतरण का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि भारत में हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने गए विधायक दल के बहुमत से चुनकर आते हैं, और उनका स्थानांतरण नहीं, बल्कि इस्तीफा, बर्खास्तगी या अगला चुनाव ही उनका पद बदलता है। मुख्यमंत्री की जगह बदलना संभव नहीं होता, क्योंकि ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद है। अफसरों, कर्मचारियों का ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था होती कि मुख्यमंत्री का ट्रांसफर हो सकता है — जैसे कि शिक्षक, पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अफसरों का तो लोग सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ को अपने-अपने राज्य में लाने की मांग करते क्योंकि वे बहुत लोकप्रिय, साहसी और अनुशासनप्रिय माने जाते हैं। हर प्रदेश के लोग अपनी-अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की कल्पना जरूर करते। आज सीएम योगी ने यूपी जैसे बीमारू राज्य को अपनी कुशल प्रशासक क्षमता से देश का दूसरी अर्थव्यवस्था वाला अग्रणी प्रदेश बनाया है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी तंत्र में चले आ रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग के पुराने सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां बड़े पैमाने पर अफसरों की ट्रेडिंग, पैसे लेकर पोस्टिंग व मनमाफिक ट्रांसफर होते थे, अब योग्यता व निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाती है। सीएम योगी ने हाल ही में दिल्ली से जारी 200 से अधिक ट्रांसफर आदेश रद्द कर एक बड़ा संदेश दिया कि अब ट्रांसफर केवल उनके विज़न और जरूरत के मुताबिक ही होंगे, ना कि बाहरी दबाव या पैसे के बल पर।
कुछ वर्षों में यूपी में पोस्टिंग-ट्रांसफर सिस्टम के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस पर विपक्षी दलों व मीडिया ने भी सवाल उठाए। आरोप लगाए गए कि कहीं न कहीं ट्रांसफर-पोस्टिंग एक धंधा बन चुकी थी, लेनदेन करके मनचाही पोस्टिंग हासिल की जाती थी। इस धांधली के खिलाफ मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अब किसी की सिफारिश, पैसे या दिल्ली के इशारे पर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि योग्यता ही पैमाना होगी।
यह कदम केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि अब प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था में एक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं व अधिकारियों को भी साफ संकेत दिए, जो ट्रांसफर के जरिए अपनी लॉबी और सत्ता कायम करना चाहते थे। अब सरकार का पूरा फोकस जनता की भलाई व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर है, इसलिए ट्रांसफर में भी पारदर्शिता, जरूरत और मेरिट पर ही कार्य होगा। ऐसे में अगर कल्पना करें कि मुख्यमंत्री का भी ट्रांसफर होता, तो यकीनन हर राज्य के लोग योगी को मांगने लगते क्योंकि उनकी छवि कड़क, निष्पक्ष व निर्णय लेने वाली है। हालांकि संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं। मुख्यमंत्री केवल विधायकों के बहुमत, दल बदल या राज्यपाल की सिफारिश पर ही हट सकते हैं, न कि ट्रांसफर सिस्टम से।
अपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी (अफसर/क्लर्क) के ट्रांसफर की व्यवस्था बाकायदा नीति के तहत होती है। उदाहरण के लिए यूपी की हालिया ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को एक ही जगह तीन से सात साल हो गए, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रतिशत के आधार पर कुल कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या का ट्रांसफर होता है और इससे ज्यादा केस में मंत्री की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसी नीति नहीं है; उनके पद का न तो ट्रांसफर होता है, न प्रमोशन, और न ही विभाग बदलता है।
आज देश के हर प्रदेश में लोग सीएम योगी आदित्यनाथ जैसी मजबूत लीडरशिप पाने की इच्छा जरूर रखते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, वहां एक मुख्यमंत्री का ट्रांसफर नहीं हो सकता। हां, उनकी लोकप्रियता जरूर इतनी है कि देशभर के लोग उनकी प्रशासनिक शैली की तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि उनके प्रदेश में भी योगी जैसा कुशल नेतृत्व मिले। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि भारत की जनता अब साफ, पारदर्शी और मजबूत नेतृत्व चाहती है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दिखाया है।