सिद्धार्थनगर 24 मई 2025
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व वाद,कर-करेत्तर एवं वसूली के सम्बन्ध में हुई समीक्षा बैठक
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में 03 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक के प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण कराने का निर्देश दिया
जिलाधिकारी ने धारा-24, धारा-116, धारा- 176, धारा-67, धारा-80 के अन्तर्गत प्रकरण पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया
सिद्धार्थनगर: जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 की अध्यक्षता में राजस्व वाद, कर-करेत्तर एवं वसूली के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा निर्विवाद वरासत एवं राजस्व वादों के निस्तारण आदि की समीक्षा की गयी। निर्विवाद वरासत की कोई प्रकरण लम्बित न रहे समय सीमा के अन्दर निस्तारण करायें, राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के स्तर पर लम्बित होने पर उनको नोटिस निर्गत करें। समस्त उपजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर सभी वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। वरासत के प्रकरणों का समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। धारा-33 के प्रकरणों के निरस्तीकरण के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। अंश निर्धारण की प्रगति 90 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए। धारा-24, धारा-116, धारा- 176, धारा-67, धारा-80 के अन्तर्गत प्रकरण पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।03 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक के प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण कराने का निर्देश दिया। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही होना चाहिए। किसी भी धारा का 05 साल के उपर का कोई भी प्रकरण लम्बित नही होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को सीमा स्तम्भ 20 जून तक स्थापित कराने का निर्देश दिया। निर्विवाद वरासत के प्रकरण समय सीमा के अन्दर निस्तारित कराये। तहसीलदार इटवा, बांसी व शोहरतगढ़ को रंगाई-पुताई हेतु स्टीमेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अन्नपूर्णा भवन के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत 29 स्थानो पर 01 सप्ताह में भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। भूमाफिओं को चिन्हित कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साप्ताहिक बाजार जहां पर लगते है वहॉ पर हॉट बाजार का निर्माण कराये जाने हेतु भुूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। मत्स्य पालन हेतु 0.5 हे0 के तालाबो की नीलामी कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली बढ़ाकर लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री, आबकारी, स्टाम्प कर, भू-राजस्व वसूली, व्यापार कर, मण्डी समिति, परिवहन, विद्युत, रायल्टी, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आदि विभागों की समीक्षा की गयी तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि हाट पैठ हेतु भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ज्ञान प्रकाश, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी न्यायिक, समस्त तहसीलदार, समस्त तहसीलदार, न्यायिक, नायब तहसीलदार, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, ड्रेनज खण्ड, व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।