लखनऊ: 28 जुलाई 2025
प्रदेश अध्यक्ष के0के0 पांडे ने ग्रामीण तथा कस्बा क्षेत्र में विद्युत विल को लेकर मुख्य मंत्री को लिखा पत्र
प्रदेश अध्यक्ष के0के0 पांडे ने पत्र लिखकर अनुरोध किया कि ग्रामीण तथा कस्बा क्षेत्र में विद्युत विल घरेलू प्रति माह एक निश्चित निर्धारित धनराशि तय किया जाए
लखनऊ: राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन एवं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को विद्युत बिल के संबंध में लिखकर अनुरोध किया है कि ग्रामीण तथा कस्बा क्षेत्र में विद्युत विल घरेलू प्रति माह एक निर्धारित धनराशि तय किया जाए। जिन विभागों से जनता के समक्ष लोकप्रिय सरकार की छवि स्पष्ट होती है। उनमें विद्युत विभाग प्रथम पायदान पर है। विद्युत व्यवस्था लोकप्रिय सरकार की छवि को बनाती भी है,तथा विगाड़ती भी है।
प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने कहा कि संगठन को आपके नेतृत्व में चल रही प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की फ़िक्र है चिन्ता है।” विद्युत आपूर्ति में जो होता है, सो होता है। किन्तु सबसे अधिक परेशानी विद्युत विल को लेकर आती है। कृपया संज्ञान लेने का कष्ट करे,विद्युत सुविधा अब चिकित्सा सुविधा की तरह अनिवार्य हो गई है,कृपया इस सम्बन्ध में निम्न सात बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें…
1) बार-बार मीटर बदलने से कम्पनियों को फायदा होता है। उपभोक्ता को नुकसान।
2) विद्युत विल प्रति माह नहीं निकाला जाता, जिससे एमाउन्ट अधिक हो जाता है। इससे मध्यम वर्ग व निर्धन वर्ग को वहुत परेशानी हो जाती है।
3) प्राय: विद्युत विल वहुत बढ़कर आ जाता है। फिर ग्रामीण उपभोक्ता विजली विभाग के चक्कर काटता है। तथा विल मय व्याज के साथ बढ़ता ही जाता है। तथा अन्त में उपभोक्ता को अपने घर,जेवर, दुधारू -जानवर बेचना पड़ता है,या खेत गिरवी रखना पड़ता है। इससे सरकार की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
4) तमाम उपभोक्ता जो अकेले रह रहे होते हैं। या तो वे वृद्ध, अपाहिज या बीमार होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें विद्युत विभाग के चक्कर काटना असम्भव होता है। और विजली उनके लिये ऑक्सीजन की तरह होती है,मजबूरन उन्हें अनावश्यक विल देना पड़ता है। इससे भी सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
5) तमाम उपभोक्ता विभागीय नियमों,उपनियमों को समझ नहीं पाते हैं जिससे शोषण का शिकार हो जाते है। क्योकि विजली भी अब चिकित्सा की तरह ही बेहद अनिवार्य हो गयी है।
6) विजली बिल वसूली पर विभाग (निगम) को काफी खर्च करना पड़ता है। फिर भी वसूली नहीं हो पाती है।
7) स्मार्ट मीटर लगने से तमाम दिक्कते होती है। कभी मीटर खराब हो जाता है, कभी रीडिंग अधिक बताता है,मीटर केवल कमर्शियल कनेक्शन में लगाये जाये कृपया यह व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें।
प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने उपरोक्त 7 बिंदुओं को लेकर सादर अनुरोध किया है कि घरेलू कनेक्शन के लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में एक निश्चित धनराशि जो भी उचित हो तय करने की कृपा करें। ताकि उपभोक्ता को पता रहे, कि इतनी धनराशि जमा करनी है,ताकि उसी हिसाब से वह अपना वजट बना सके।
कौशल किशोर पान्डेय ने निवेदन पूर्वक आग्रह किया है कि विद्युत व्यवस्था को भी चिकित्सा की तरह सेवा की श्रेणी में रखा जाये,व्यापार केवल कमर्शियल कनेक्शन’ से दिया जाये,घरेलू कनेक्शन को नो प्रॉफिट,नो लोस’ की श्रेणी में लाने की कृपा करे। कृपया कृत कार्यवाही से संगठन को भी अवगत कराने की कृपा करें।
सादर:- कौशल किशोर पान्डेय ग्राम- राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश)