छह महीने में एक लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी :सीएम योगी
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा! परीक्षा प्रक्रिया सरल बनाएं,आपके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है,यदि हमने स्वतंत्रता दी है तो समय से परिणाम लाइए
सरकार ने पारदर्शी नियुक्ति दी है तो आप भी इसका लाभ प्रदेश,भावी पीढ़ी और देश को दें
60 साल से ऊपर की महिलाएं बसों में करेंगी निशुल्क यात्रा,अब एक साल की सेवा पर ही मिलेगी ग्रेच्युटी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह माह में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि हमने स्वतंत्रता दी है तो आप सब समय से परिणाम लाइए। अधियाचन के बाद परिणाम आने में छह महीने से अधिक नहीं लगना चाहिए। एक महीने के अंदर विज्ञापन और अगले दो महीने के अंदर परीक्षा कराएं। प्रक्रिया को सहज-सरल बनाएं।
सीएम योगी ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में चयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) व 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने नवचयनितों से कहा,कि किसानों को तकनीक से जोड़ें सीएम ने नवनियुक्त मंडी सचिवों से कहा कि मंडियों को चमकाइए। किसानों को बुनियादी सुविधाएं, व सम्मान मिले, मंडी समिति की सड़कों का समय से निर्माण हो। किसान की उपज की खरीद व एमएसपी देने की उचित व्यवस्था हो। किसानों को वैल्यू एडिशन, ड्रिप एरिगेशन, स्प्रिंकलर प्रणाली, आधुनिक तकनीकों से जोड़ें ताकि उनकी आमदनी बढ़े।
सीएम योगी ने कहा कि तय अवधि में काम करने वाले कर्मचारियों को अब तीन साल के बजाय एक साल की सेवा पूरी करने पर ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मचारियों, वर्करों, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का कानून कवच देने के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2026 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। प्लेटफॉर्म वर्कर, असंगठित और स्व-नियों श्रमिकों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। कर्मचारी भविष्यनिधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभ से जुड़े अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। रोजगार के दौरान दुर्घटना या मृत्यु में कामगार या आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। भवन व अन्य सन्निर्माण कार्यों के श्रमिकों के लिए उपकर निर्धारण के लिए आवासीय भवन की लागत की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं को यूपी रोडवेज की में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसका लाभ रोजाना करीब 88438 महिला यात्रियों को मिलने का अनुमान है। योजन तहत निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इ पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। इससे सरकार पर हर महीने 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।