उ0प्र0,लखनऊ: 04 दिसंबर 2025
प्रदेश अध्यक्ष के0के0 पांडे ने ग्राम पंचायतों के भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 को निम्न 08 सूत्रीय भेजा पत्र
उ0प्र0,लखनऊ: राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को आठ सूत्रीय (ज्ञापन) पत्र भेजकर सादर अनुरोध व निवेदन किया है कि वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कुछ महीने शेष रह गया है। ऐसे में टाइड/अनटाइड भुगतान लंबे समय से बाकी है।
आपसे सादर अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करें।
ग्राम पंचायतो की समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान संगठन उ0.प्र0 द्वारा निम्न सात सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है,जिसे कृपया स्वीकार करने की कृपा करें,कृपया कृत कार्यवाही से संगठन को भी अवगत कराने की कृपा करे।
1) मनरेगा का पक्के काम का पैसा (सामग्री का पैसा) तमाम ग्राम पंचायतों के लिये 2023 के बाद से नहीं आया है, आंगनवाड़ी,सामुदायिक भवन बाउन्ड्री,रसोइघर, अन्नपूर्णा भवन,राशन की दुकान,अमृत सरोवर आदि के भुगतान अभी तक बाकी है। वर्तमान ग्राम पंचायतो’ का कार्यकाल कुछ माह का शेष है। कृपया मनरेगा का समस्त भुगतान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व कराने की कृपा करे।
2) केन्द्रीय वित्त की दूसरी किस्त (टाइट व अनटाइट)
हर हाल में 15 जनवरी 2026 तक आपके द्वारा भिजवाने की कृपा करें।
3) S.L.W.M. (ठोस तरल अवशिष्ट प्रवन्धन) का
पैसा 2024 से वहुत कम आया है,प्रत्येक जनपद में भुगतान करोड़ो रुपया बाकी है,कृपया 15 जनवरी 2026 तक भिजवाने की कृपा करे।
4) वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो भी बजट आवंटित है! उसको भी 15 जनवरी 2026 तक भिजवाने की कृपा करे।
5) पंचायत उत्सव भवन (,विवाह घर/बारात घर) की प्रदेश में कार्य-योजना एवं स्थल चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन सबका काम कराने में समय लगेगा,ऐसी स्थिति में प्रदेश के हर जनपद को भुगतान 15 जनवरी तक भिजवाने की कृपा करे,ताकि समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो सके।
6) पेशेवर शिकायतकर्ताओं को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करे। ताकि शासन- प्रशासन व ग्राम पंचायतों का समय अनावश्यक खराब न हो,और विकास के कार्य में वाधा न पहुंचे।
7) R.R.C. (रिसोर्स रिकवरी सेन्टर) ग्रामीण कूड़ा घर के लिये ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिये मैनपावर (मानव बल) के लिये वित्तीय व्यवस्था कराने की कृपा करे।
8) ग्राम प्रधानों की जाँच के सम्बध में शासनादेश संख्या 3037 33-01-565/2001 दि. 8/10/2001 का पालन किया जाये। तथा किसी भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा! जो सम्बधित ग्राम सभा का निवासी हो,उसके द्वारा की गई शिकायत को ही स्वीकार की जाये,तथा झूठी शिकायत करने वाले को सुसंगत धाराओं में कठोर आर्थिक व कानूनी दण्ड दिलाने की कृपा करे।
आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि कृपया उपरोक्त सात सूत्रीय ज्ञापन स्वीकार कर पत्र द्वारा कृत कार्यवाही से संगठन को भी अवगत कराने की कृपा करे।
मवदीय: कौशल किशोर पाण्डेय,प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पंचायतीराज,ग्राम प्रधान संगठन,उत्तर प्रदेश।