‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के तहत! मेधावी बेटियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी-बनेंगे आधुनिक हॉस्टल-मुख्यमंत्री
यूपी में 250 ईवी बसों के संचालन के लिए कैबिनेट बैठक में दी गई हरी झंडी! जिसमें 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, बाकी शेष 25.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से करेगा
लखनऊ। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और कॉलेज आने-जाने की समस्या को कम करने के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के तहत मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला लिया है। यूपी विधानमंडल दल का तीसरा सदन 3 अगस्त से बुलाने का निर्णय लिया है जिसमें संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही यूपी में 250 ईवी बसों के संचालन को भी हरी झंडी दी गयी है।
मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। जिसमें महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, राज्यकर, परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन तथा सहकारिता विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकारों को बताया कि ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ में इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राएं लाभान्वित होंगी।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत सभी प्रकार के राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी सरकारी महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय व स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों को इस परिधि में शामिल किया गया है। इसमें उच्च संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त स्रातक छात्राओं में से जो शीर्ष पांच प्रतिशत में शामिल होंगी, उन्हें लाभ मिलेगा।
बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र 3 अगस्त (सोमवार) से आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि रोडवेज बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर, 32 टाइप-टू, 50 सीटर) व 150 इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर, 22 टाइप-थ्री, 41 सीटर) शामिल की जाएंगी। नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर कुल 425.50 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इसमें 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि शेष 25.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से करेगा।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 क्षमता वाले उच्च गुणवत्तापूर्ण महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वाराणसी स्थित वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट फोर्ट में छात्राओं के लिए 112 सीटों वाले नए छात्रावास भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों
25.78 करोड़ रुपये से व प्रभावी बनेगी। अग्निशमन तथा आपात सेवा
एवं महाविद्यालयों में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ’ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इसी के अनुरूप शोधपीठों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरणीय ज्ञान, कृषि परंपराओं, सांस्कृतिक अध्ययन तथा भारतीय ज्ञान की अन्य विधाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण और अनुसंधान किया जाएगा, ताकि इनका लाभ समाज तक पहुंच सके। बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में प्रावधानित 20 करोड़ रुपये की धनराशि निगम को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट में हुए अहम फैसले!
स्नातक 2025-26 की टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ
यूपी विधानमंडल का आगामी सत्र 3 अगस्त से, पेश होगा अनुपूरक बजट
425.50 करोड़ की लागत से खरीदी जाएंगी 250 ई-बसें
वाराणसी में बनेगा 500 बेड का अत्याधुनिक कामकाजी महिला छात्रावास
‘भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ’ स्थापित करने की मंजूरी
यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को मिलेगा 20 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण
चार नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी।